भारतातील शेतकरी समृद्धीचा पाया आहे. पण सध्याच्या परिस्थितीत त्यांचा जीव धोक्यात आहे. वाढती कर्जबाजारी, कमी उत्पादनदर, पाणी-पदवी सुविधा अभाव आदी समस्या या सरकारच्या दुर्लक्षामुळे तीव्र बनल्या आहेत. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस या समस्यांकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे आवर्जून सांगते.
शेतकऱ्यांची गळती वाढवणारी धोरणे
केंद्र सरकारने कृषी उत्पादनासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करू नय्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत ज्यामुळे खर्च वाढवला आहे, पण प्रतिफल नाही.
शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे, त्याचवेळी पीक विमा, सिंचन सुविधा आणि बाजारपेठ सुरक्षित करण्याचे धोरण ठोस नसल्यामुळे शेतकरी संकटात आहेत.
शेतकऱ्यांची खरी मदत म्हणजे सरकारी घोषणांपेक्षा जास्त शेती धोरणातील स्थिरता, तक्तीवर भरणा आणि उत्पादकतेची सुरक्षीत परतफेड.
राज्य व केंद्र यांच्यातील विषमता
काँग्रेस पक्षाचा आरोप आहे की अनेक राज्यांना केंद्राकडून पुरेशा मदतीचा सहभाग होत नाही — विशेषतः जीएसटी भरपाई, सिंचन निधी आणि ग्रामीण रोजगार योजनांमध्ये.
ही विषमता काही राष्ट्रपती व राज्यांच्या विकास कार्यक्रमांना अडथळा आणते, आणि शेती-आधारित अर्थव्यवस्थेला रोखीतंय.
जर केंद्र व राज्य हे हातात हात घालत काम करणार नसतील, तर ग्रामीण भागातील सरकार धोरणे प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरू शकणार नाहीत.
सामाजिक न्याय व शेतकरी कल्याण
शेतकऱ्यांमध्ये आर्थिक तंगीच नाही तर सामाजिक तुटवडा पण वाढतोय — महिला शेतकऱ्यांना विशेष सुविधा, पीक विमा व कर्ज माफीनिर्णय यांसारख्या प्रश्नांवर योग्य न्याय मिळणे गरजेचे आहे.
काँग्रेसची भूमिका आहे की शेतकरी धोरणे केवळ आर्थिक लाभासाठी नसावीत, तर जाणेपर्यंतची न्याय संकल्पना त्यात अंतर्भूत असावी.
काँग्रेसचा प्रस्ताव
काँग्रेस प्रस्ताव करतो:
- कर्ज माफीचे धोरण पुनरावलोकन — छोटे व मध्यम शेतकरी हप्तेदारांसाठी सोपे नियम.
- सिंचन सुविधा वाढवणे — जलतरणीकरण, पंपादेश यांसारख्या कार्यक्रमांना जलद व पारदर्शक मंजुरी.
- पीक हमी आणि समर्थन मूल्य वाढवणे — बाजारभाव सुरक्षित ठेवणे, तोल संतुलन राखणे.
- कर्ज व अनुदान वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता — राज्य-स्तरीय संवाद वाढवणे, शेतकरी संघटना सहभागी करणे.
निष्कर्ष
शेतकरी म्हणजे भारताचा मर्म आहे. त्यांच्या योग्य न्याय व समर्थनाविना ग्रामीण भारत टिकाव धरू शकत नाही.
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस सर्व शेतकऱ्यांसाठी न्याय देण्यासाठी प्रतिबद्ध आहे — धोरणात्मक बदल, स्थिरता आणि प्रत्येक शेतकऱ्याच्या स्वाभिमानाची रक्षा करणे हे आमचे ध्येय आहे.
