महाराष्ट्रात वीज १६ टक्क्यांनी महाग होणार!

भारतीय जनता पक्षाचे नेते जनतेची फसवणूक करतात हे मागील १२
वर्षापासून दिसत आहे. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत भाजपा नेत्यांची जुमलेबाजी
सुरू आहे, यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही मागे नाहीत. देवेंद्र
फडणवीस यांनी राज्यातील वीज ग्राहकांना स्वस्त वीज मिळेल असे जाहीर केले
होते. ५ वर्षांत विजेचे दर एकूण ५० टक्क्यांनी कमी केले जातील व पहिल्या
वर्षी १० टक्क्यांची कपात केली जाईल असे त्यांनी सांगितले होते पण
वस्तुस्थिती याच्या उलट आहे. वीजदर कमी होणार नसून ते १६ टक्क्यांनी
महाग होणार आहेत, देवेंद्र फडणवीस यांच्या कथनी व करनीत कसा फरक आहे
हे आकडेवारीसह पाहूया.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे ऊर्जा मंत्रीही आहेत, या ऊर्जा मंत्रालयाच्या
महावितरण विभागाने (MSEDCL) महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे
(एमईआरसी) २० ते ४० टक्के वीज दर वाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे.
MERC प्रत्येक ५ वर्षांनी बहुवर्षीय दर निर्धारण आदेश प्रसिद्ध करतो. नवीन
MYT आदेश १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार होता, यासाठी MERC ने
पूर्वीच्या आदेशाच्या धर्तीवर मसुदा तयार करून आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध
केला आणि राज्यभर सार्वजनिक सुनावण्या घेतल्या, या सुनावण्यांमध्ये
राज्यातील विविध औद्योगिक संस्था, ग्राहक आणि संघटनांनी मोठ्या प्रमाणात
हरकती नोंदवल्या आणि प्रत्यक्ष सुनावणीत सह भाग घेतला. या विचारांनंतर
MERC ने २८ मार्च २०२५ रोजी अंतिम MYT आदेश जाहीर केला, जो
समाज, उद्योग आणि महाराष्ट्राच्या आर्थिक वाढीस पोषक असल्याने स्वागतार्ह
ठरला परंतु त्यानंतर म.रा.वि.वि.कं. (MSEDCL) ने या आदेशाविरुद्ध
पुनर्विचार याचिका दाखल केली आणि MERC ने कोणतीही नवीन
जनसुनावणी न घेता, कोणत्याही नव्या हरकती न मागवता, २५ जून २०२५
रोजी सुधारित MYT आदेश प्रसिद्ध केला. MERC चा स्वतःच्या पूर्वीच्या
निर्णयावरील हा अचानक बदल आणि तोही जनतेचा सहभाग न घेता,
प्रक्रियात्मकदृष्ट्या संशयास्पद व कायदेशीर दृष्टिकोनातून आव्हानयोग्य आहे.
ह्याच आदेशाला महाराष्ट्रातील विविध संघटनांनी, सोलर प्रकल्प विकासक आणि

Page 2 of 2
धारक एकत्रित येऊन मुंबई हायकोर्टात अपील सादर केल्यानंतर मुंबई
हायकोर्टानी महावितरणला फटकारून जुनाच आदेश लागू करा आणि परत
जनसुनावणी करून काय घोळ केलात ते सुधारा असा आदेश पारित केला आहे.
महाराष्ट्र हे संपूर्ण देशात सर्वात महाग वीज दर असलेले राज्य आहे. शेजारच्या
गुजरात, कर्नाटक, तेलंगण राज्यात महाराष्ट्रापेक्षा वीजेचे दर कमी आहेत.
गुजरामध्ये घरगुती वीज दर ३.० ते ५.२ रुपये प्रति युनिट, कर्नाटकात ३.७ ते
७.३ रुपये प्रति युनिट, तेलंगणात २ ते १० रुपये प्रति युनिट दर असताना
महाराष्ट्रात तेच दर ४.४ ते १२.८ रुपये प्रति युनिट आहेत. वीज निर्मितीसाठी
लागणारा खर्च सर्व राज्यात सारखाच असताना महाराष्ट्रातच वीज महाग का?
हा खरा प्रश्न आहे. कोळसापासून वीज निर्मिती करतना तो कोळसा किती
रुपयांना खरेदी केला यापासून अनेक बाबी त्यात येतात. महाराष्ट्रात
कोळशापासून वीज निर्मिती करताना हा कोळसा अदानी कंपनीकडून घेतला
जातो, आणि त्याची किंमत खूप जास्त आहे. महाराष्ट्र वीजेसाठी अदानीकडेच
जावे लागते, याचा अर्थ यातून जास्तीत जास्त नफा, फायदा हा अदानीचा होत
आहे.

महाग वीज दरामुळे अनेक LT आणि HT ग्राहकांनी सौरऊर्जेच्या योजनेचा
अवलंब करून स्वतःचे सौर रूफटॉप, कॅप्टिव्ह आणि ग्रुप कॅप्टिव्ह प्रकल्प
उभारले. ६ ते ७ वर्षांची ROI (परतावा कालावधी) गृहित धरून मोठी
गुंतवणूक केली, परंतु MERC च्या नव्या आदेशामुळे ROI अजून ४-५ वर्षांनी
वाढतोय, ज्यामुळे बँकेचे हप्ते भरणेही कठीण होईल. पिक अवर्स (Peak
Hours) पूर्वी संध्याकाळी ६ ते १० होते, आता ते संध्याकाळी ५ ते रात्री १२
करण्यात आले आहे, त्यामुळे अतिरिक्त ३ तासांचा लाभ नाकारला गेला.
रात्रीच्या वापरासाठी दिवसा जमा केलेली युनिट्स समायोजित केली जाणार
नाहीत, ही अतिरिक्त हानी होणार आहे. त्यामुळे सध्याचे सौर प्रकल्प वाया
जातील आणि याचा मोठा फटका SME क्षेत्राला बसेल. अशी ही बिकट
परिस्थिती जिथे सोलर पोवर गरजेपेक्षा जास्त होत असताना महावितरण
थर्मल पावरचे ५-५ वर्षासाठीचे PPA का करते आहे, हे कळण्यापलीकडे आहे.
कोणत्या बड्या असामीसाठी हा खेळ सुरु तर नाही ना याची शंका येते.

महाराष्ट्रात सौर प्रकल्प वाढल्यामुळे विजेच्या वहन तोट्यांमध्ये घट झाली आहे,
आणि तीच MSEDCL साठी अतिरिक्त नफा आहे. सौर निर्मित वीज स्थानिक
पातळीवर वापरली गेल्यामुळे ट्रान्समिशन लॉसेसही कमी झाले आहेत. दिवसा
निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सौर युनिट्स MSEDCL इतर नॉन-सोलर
ग्राहकांना विकते, आणि त्या बदल्यात कोणतेही खरेदी शुल्क न भरता १००%
नफा मिळवते. ह्याची महावितरण कुठेही उल्लेख करीत नाही किंवा तो नफा
आकड्यात पण सांगत नाही. Open Access प्रकल्पांमध्ये MSEDCL १०%
ट्रान्समिशन लॉस + ८% बँकिंग लॉस = १८% युनिट्स वापरते, आणि त्या फ्री
युनिट्सचा इतर ग्राहकांकडून वापर करून महसूल मिळवते. तसेच या प्रकल्पांना
₹१.६०/युनिट ट्रान्समिशन व व्हीलिंग चार्जेस आकारले जातात. MSEDCL
स्वतः काहीही गुंतवणूक न करता प्रचंड महसूल मिळवत आहे, तरीही दरवाढीची
मागणी करतो, हे अन्यायकारक आहे. MSEDCL ने आपला असा प्राप्त महसूल
पारदर्शक पद्धतीने जाहीर करावा आणि मग दरवाढीची मागणी करावी.

केंद्र शासन सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन देते आणि विविध बँकांमार्फत सौर
प्रकल्पांसाठी सुलभ निधीची उपलब्धता करून देते. अनेक उत्पादन कंपन्या
आपल्या क्षमतेत वाढ करत आहेत, परंतु MERC च्या या नव्या आदेशामुळे
बाजारपेठेतील मागणी कमी होईल आणि उद्योगांवर असलेले कर्ज वाढेल.
परिणामी, अनेक कामगार बेरोजगार होण्याची शक्यता आहे. मेगा सौर पार्क
प्रकल्पांमध्ये शेतकऱ्यांची जमीन लीजवर घेऊन प्रकल्प उभारले गेले आहेत. जर
हे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या चालू शकले नाहीत, तर शेतकऱ्यांना उत्पन्न थांबेल आणि
ना जमीन विकता येईल ना शेती करता येईल. हे शासनासाठी मोठे अपयश ठरू
शकते.

एकीकडे महावितरण कांगावा करतो कि सोलर मुळे त्यांच्या तिजोरीवर ताण
पडतो मग महावितरण १६००० mw ची मुख्यमंत्री कुसुम योजना का राबवत
आहे. हाच पैसा त्यांनी storage system साठी वापरला तर बऱ्यापैकी पीक
अवर मधून नफा कमावता येईल. महाराष्ट्रात सौर प्रकल्प वाढल्यामुळे विजेच्या
वहन तोट्यांमध्ये घट झाली आहे, आणि तीच MSEDCL साठी अतिरिक्त नफा
आहे. सौर निर्मित वीज स्थानिक पातळीवर वापरली गेल्यामुळे ट्रान्समिशन
लॉसेसही कमी झाले आहेत. दिवसा निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सौर युनिट्स MSEDCL इतर नॉन-सोलर ग्राहकांना विकते, आणि त्या बदल्यात कोणतेही
खरेदी शुल्क न भरता १००% नफा मिळवते. ह्याची महावितरण कुठेही उल्लेख
करीत नाही किंवा तो नफा आकड्यात पण सांगत नाही.

MERC च्या नव्या सुधारित आदेशामुळे विद्यमान वीज दरात २०% ते ४०%
पर्यंत वाढ झाली आहे. लघु व मध्यम उद्योग (SME) जे राज्याच्या
अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत, त्यांच्यावर याचा थेट परिणाम होऊन संपूर्ण यंत्रणाच
कोसळू शकते. ही वीज दरवाढ राज्यातील सर्वसामान्य वीजग्राहक व छोटे,
मध्यम, लघु उद्योगाचे कंबरडे मोडणार आहे. आधीच महागाई, बरोजगारीने
पिचलेल्या जनतेवर फडणवीस यांनी वीज दरवाढीचा भार टाकण्याचा घाट
घातला आहे. म्हणून MERC ने २५ जून २०२५ चा सुधारित MYT आदेश
तत्काळ रद्द करावा. २८ मार्च २०२५ रोजीचा आदेश पुन्हा अंमलात आणावा,
ज्यामुळे उद्योग, SME आणि सौर प्रकल्प वाचू शकतील. MSEDCL ला सौर
प्रकल्पांमधून मिळणारे उत्पन्न सार्वजनिकरित्या प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करावे.
राज्य सरकारने या विषयात तत्काळ हस्तक्षेप करून पुन्हा जनसुनावणी घ्यावी
आणि महाराष्ट्राच्या औद्योगिक भविष्यास वाचवावे.