काँग्रेसचे नवीन, भविष्यवेधी उपक्रम
डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, खासदार.
अध्यक्ष, कायदा, मानवाधिकार आणि आरटीआय विभाग, एआयसीसी.
(दि. 22 फेब्रुवारी, 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केलेली
मांडणी)
आज मी विशेषतः चार उपक्रमांबद्दल बोलणार असून शेवटी मी तुम्हाला जी यादी देणार
आहे, त्यामध्ये आपण गेल्या एक-दोन वर्षांत केलेल्या काही विशेष महत्त्वाच्या
कार्यक्रमांची माहिती असणार आहे. आज आपण पाहणार असलेला पहिला उपक्रम म्हणजे
'आयएनसी फेलोज प्रोग्राम'. हा साधारण तीन महिन्यांचा कार्यक्रम असेल. ज्याचा उद्देश
कायद्याशी संबंधित क्षेत्रात शिक्षण घेत असलेल्या युवकांना किंवा जे तरुण वकील आहेत
त्यांना अग्रभागी ठेवून, या कार्यक्रमात सामील करून घेणे. तसेच खासदारांसोबत त्यांची
भागीदारी सुनिश्चित करुन त्यांना या तीन महिन्यांच्या कार्यक्रमात जोडणे हा आहे. या
कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ते काँग्रेसची कार्यपद्धती पाहू शकतील आणि खासदारांना तसेच
सोशल मीडिया विभागाला सहाय्य करू शकतील, हा हेतू आहे. यामुळे तरुण पिढीला
संसदेत विरोधी पक्षाची भूमिका काय असते आणि काँग्रेस ती कशा प्रकारे बजावत आहे, हे
समजून घेण्याची संधी मिळेल. ही माझी पहिली घोषणा आहे, यातून तरुण विचार आणि
कायदेशीर पाठबळ यामुळेच लोकशाहीला नवीन दिशा आणि धैर्य मिळणार आहे.
दुसरा उपक्रम आमची पॉडकास्ट मालिका आहे, ज्याला आम्ही 'न्याय, नेता आणि नागरिक
(NNN)' असे नाव दिले आहे. याचा उद्देश उपक्रमांसाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून
देणे हा आहे. हे व्यासपीठ फक्त काँग्रेस पक्षापुरते मर्यादित नसून यात प्रसिद्ध वकील, तरुण
वकील, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ आणि जे ज्येष्ठ म्हणून नियुक्त नाहीत असे वकील असतील.
त्यांच्या माध्यमातून समाजातील आजच्या ज्वलंत मुद्यांना मांडले जाईल. आज
असहमतीला नाकारले जात आहे, म्हणून हे करणे आवश्यक आहे. या निमित्ताने एक
घटनात्मक संवाद पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल, ज्यामध्ये नागरिक,
न्याय, संविधान आणि जे नेते संसदेत किंवा संसदेबाहेर आहेत, ते काय करू शकतात, अशा
बाबींना केंद्रबिंदू बनवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. येणाऱ्या काळात आम्ही या
बाबतीत १० ते १२ पॉडकास्ट तयार करणार आहोत. माझे भाग्य आहे की या उद्घाटनाचे
पॉडकास्ट माझ्यासोबत आधीच रेकॉर्ड झाले आहे आणि लवकरच ते सर्वांसमोर येईल. या
पॉडकास्टच्या माध्यमातून आम्हाला ‘संवादाचा विजय’ आणि दमनकारी शक्तींच्या
पराभवाचा संदेश द्यायचा आहे.
तिसरा उपक्रम म्हणजे'आरआरएफ' अर्थात 'रॅपिड रिस्पॉन्स फोर्स' होय. सुरुवातीला प्रत्येक
जिल्ह्यात याची सुरुवात केली जाईल. नंतर आम्ही तहसील पातळीवर जाणार आहोत.
प्रत्येक जिल्ह्यात किमान पाच आणि शक्य असल्यास सात कायदेशीर तज्ज्ञ असणार असून
ते एखाद्या ज्वलंत मुद्द्यावर काँग्रेसला पाठिंबा देऊ शकतील तसेच नेत्यांना आवश्यक
कायदेशीर सहकार्य देऊ शकतील. आम्ही यामध्ये फक्त गुणवत्तेला प्राधान्य देणार आहोत.
जे लोक न्यायालयात बाजू मांडू शकतात आणि ते राजकारणात असावेत किंवा काँग्रेसशी
जोडलेले असावेत असे असणे गरजेचे नाही. पण त्यांना काँग्रेसच्या विचारांबद्दल
सहानुभूती असावी आणि ते पक्षाच्या उद्दिष्टांना पाठिंबा देणारे असावेत.
या उपक्रमाची सर्वाधिक गरज मोठ्या शहरात किंवा हायकोर्टात नसून ती जिल्हा स्तरावर
आहे. या संदर्भात ८०% प्राथमिक यादी तयार झाली असून ती पूर्ण होण्याच्या मार्गावर
आहे. या संदर्भातील दुसरी गोष्ट म्हणजे आम्ही एक डिजिटल डिरेक्टरी बनवत आहोत.
ती फक्त आरआरएफ पुरती मर्यादित नसून व्यापक आहे. त्यात कायदेशीर स्तरावर
जोडल्या गेलेल्या किंवा जोडू इच्छिणाऱ्या सर्वांची नावे, मोबाईल नंबर आणि ईमेल
असतील. जेणेकरुन दुरवरच्या जिल्ह्यात रात्रीच्या वेळी एखाद्या कायदेशीर मुद्यावर बोलायचे असल्यास किंवा कारवाई
करायची असल्यास संपर्क करणे सोपे होईल. अशा प्रकारे आम्हाला न्यायालयापासून
जमिनी पातळीपर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात एक कायदेशीर ढाल उभी करायची आहे.
पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आरटीआय कायदा. आपल्याला माहिती आहे की आरटीआय
कायदा काँग्रेसने आणला आणि राबवला असून तो एक क्रांतिकारी बदल होता. आज
त्याला सातत्याने कमकुवत केले जात आहे. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे तो क्षीण केला जात
आहे तसेच त्यात अलीकडेच अनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. डेटा प्रोटेक्शन
ॲक्टच्या माध्यमातून डेटा सुरक्षित ठेवण्याऐवजी तो दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
त्याविरोधात आम्ही याचिकाही दाखल केली आहे, ज्यात मी स्वतः हजर झालो होतो
आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली आहे.
जेंव्हा एखाद्या कायद्यातील पारदर्शकता संपवण्याचा प्रयत्न केला जातो, तेंव्हा त्यावर एक
'संरचित राष्ट्रीय संवाद' सुरू करणे गरजेचे ठरते. जेणेकरून त्या कायद्याचे मूळ स्वरूप
आणि आत्मा पुन्हा प्रस्थापित करता येईल. या प्रकरणात आम्ही कायदेशीर कारवाई तर
करतच आहोत, पण लवकरच आम्ही एका राष्ट्रीय कॉन्क्लेवचे आयोजन करणार आहोत.
त्यात फक्त कायद्याशी संबंधित लोकच नव्हे, तर सेवानिवृत्त निवडणूक आयुक्त,
सामाजिक नेते, आरटीआय कार्यकर्ते, पत्रकार आणि धोरण तज्ज्ञ सामील होणार आहेत. या कॉन्क्लेवच्या शेवटी एक अहवाल सादर केला जाईल, ज्यामध्ये या कायद्याचा आत्मा
वाचवण्यासाठी आणि सुधारणांसाठी शिफारसी असतील.
हे सर्व आमचे मुख्य उद्देश असून शेवटी आम्ही एक यादी जोडली आहे, ज्यातून आम्ही
अलीकडे सुरु केलेल्या कार्यक्रमांची तुम्हाला माहिती मिळेल. जसे की लोकायुक्त कायद्यात
अनेक राज्यांमध्ये निवड समितीमध्ये तीन लोक असतात – विरोधी पक्षनेता, मुख्य
न्यायाधीश आणि सरकारचे मंत्री. पण दोन लोक चर्चा करून तिसऱ्या व्यक्तीला फक्त
संमती देण्यासाठी निर्णय पाठवतात. यामध्ये सल्ला मसलतीला वावच रहात नाही. जिथे
सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत आहे तिथे असे घडत आहे. हे प्रकरण लवकर ऐकायचे आहे, असे
गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अशा याचिकां संदर्भात सांगितले आहे.
त्याचप्रमाणे, नागरिकत्व प्रकरणात तुरुंगात असलेल्या एका महिलेला आम्ही जामीन
मिळवून देण्याचे काम केले आहे. तसेच कर्नाटकातील अपात्र ठरवण्यात आलेल्या अनेक
महत्त्वाच्या आमदारांना, दिलासा मिळवून देण्याचे काम केले आहे. अशा अनेक गोष्टी
घडत आहेत. सर्वात आनंदाची गोष्ट म्हणजे काँग्रेस पक्ष आणि आमचे कोषाध्यक्ष याला पूर्ण
पाठिंबा देत आहेत.
काही महत्त्वाचे संदेश –
तरुण वकील, प्रबळ आवाज: काँग्रेस 'रॅपिड लीगल रिस्पॉन्स' तयार करत आहे.
फेलोशिप ते रिस्पॉन्स फोर्स: कायदा वाचवण्यासाठी आणि आरटीआय पुनर्संचयित
करण्यासाठी काँग्रेस सज्ज.
न्याय, नेता, नागरिक: आरटीआय मूळ स्वरुपात पुन:प्रस्थापित करण्यासाठी
काँग्रेसचा लढा.
संवादाचा विजय, दमनाचा पराभव.
तरुण विचार, कायदेशीर जोश – लोकशाहीला मिळेल नवी ताकद.
न्यायालयापासून जमिनीपर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात सशक्त कायदेशीर ढाल.
या उपक्रमांचा उद्देश केवळ पक्ष कार्यकर्त्यांपुरता मर्यादित नाही, तर तो नागरी समाज,
सर्वसामान्य जनता आणि तज्ज्ञांपर्यंत पोहोचण्याचा एक व्यापक प्रयत्न आहे.
