एप्सटीन फाइल्स, अदानींचा ‘चोक’ आणि हतबल मोदी!

कॉँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी दिनांक
११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान
केलेले भाषण.

अध्यक्ष महोदय, मला आज अर्थसंकल्पावर बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल आपले
मनापासून धन्यवाद. त्याचप्रमाणे रिजीजू यांनी केलेल्या टिप्पण्यांबद्दल
त्यांनाही धन्यवाद देतो, तसेच त्यांचे कौतुक करतो. काही वेळापूर्वी रिजीजूजींनी
मला विचारले होते की मी स्वतःला तंदुरुस्त कसे काय ठेवतो? मी त्यांना
सांगितले की मी 'ज्यु-जित्सू' आणि मार्शल आर्टस करतो. अलिकडे भारतातील
बरेच तरुण मार्शल आर्टस करतात. त्यांच्यामध्ये मिक्स मार्शल आर्टस खूप
लोकप्रिय होत आहे, ज्युडो आहे, ज्यु-जित्सू आहे, असे मार्शल आर्टसचे अनेक
विविध प्रकार आहेत.

खरे तर, मार्शल आर्टचा जो पाया असतो, तो 'ग्रिप' अर्थात पकडी पासून सुरू
होतो. जेंव्हा सुरुवात करतो, तेव्हा आपण प्रतिस्पर्ध्यावर पकड घेण्याचा प्रयत्न
करतो. पकड नसेल, तर काहीच होत नाही. पूर्णपणे पकड आल्यावर आपले लक्ष
‘चोक’ अर्थात गळा आवळण्याकडे असते. लढाई पकडीपासून सुरू होते आणि
पकडीतून आपण चोक मध्ये जातो. जेंव्हा माणसाच्या हातात चोक येतो, तेंव्हा
ग्रेपलिंगमधील प्रतिस्पर्धी आधी प्रतिकार करतो. मग त्याच्या लक्षात येते की मी
आता अडकलो आहे आणि तिथे गोष्ट संपते. तो शरण येऊन ‘टॅप’ करतो.
पकडीतून चोक आणि चोक मधून टॅप, असा हा मार्शल आर्टचा भाग आहे. तुम्ही
हे कोणत्याही एमएमए वाल्याला विचारा, कोणत्याही ज्युडो वाल्याला विचारा,
काम पकडीपासूनच सुरू होत असते.

सर, पकड राजकारणात असते, पकड व्यवसायात असते. पण ‘ज्यु-जित्सू’ मध्ये
पकड दिसते. हात कुठे आहे, चोक कसा लागतोय हे दिसते. मात्र, राजकारणात ते
दिसत नाही. कोणी कुठे पकड घेतली आहे, चोक कुठे लागत आहे, ते दिसत
नाही. हा सुरुवातीचा पॉईंट आहे. मी ‘आर्थिक पाहणी अहवाल’ पहात होतो.
तिथे मला दोन मुद्दे आढळले. पहिला मुद्दा हा की आपण तीव्र होत असलेल्या भू-
राजकीय संघर्षाच्या जगात राहत आहोत. म्हणजे जी जुनी अमेरिकेवर
आधारित, डॉलरवर आधारित एकध्रुवीय महासत्ता होती, तिला आज आव्हान
दिले जात आहे. अमेरिकेच्या वर्चस्वाला चिनी, रशियन आणि इतर शक्तींकडून

Page 2 of 2
आव्हान दिले जात आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण आज ऊर्जा आणि
वित्ताच्या शस्त्रीकरणाच्या जगात रहात आहोत. ऊर्जा आणि वित्ताला शस्त्र
बनवले गेले आहे. आपण स्थिरतेच्या जगातून अस्थिरतेच्या जगाकडे जात
आहोत.

पंतप्रधान आणि एनएसए यांनी काही काळापूर्वी धक्कादायक असे विधान केले
होते की युद्धाचा काळ संपला आहे. प्रत्यक्षात, युक्रेनमध्ये युद्ध आहे, गाझामध्ये
युद्ध होते, मध्य पूर्वेत युद्ध आहे, इराणमध्ये युद्धाचा धोका आहे, आपल्याकडे
'ऑपरेशन सिंदूर' होते. अशा प्रकारे आपण अस्थिरतेच्या जगात जात आहोत.
डॉलरला आव्हान दिले जात आहे. अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान दिले जात
आहे. आपण एका महासत्तेच्या जगातून अशा काही नवीन जगाकडे जात आहोत
ज्याचे आपण भाकीत करू शकत नाही. कदाचित दोन महासत्ता असतील,
कदाचित अनेक शक्ती असतील. हे जग अस्थिर आहे. आणि हेच तुम्ही तुमच्या
आर्थिक पाहणीत म्हटले आहे आणि मी त्याच्याशी १०० टक्के सहमत आहे.

या लढाईच्या केंद्रस्थानी ‘एआय’ अर्थात ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ असून आज प्रत्येकजण
म्हणतो की आपण एआयच्या युगात प्रवेश करत आहोत. म्हणूनच मी सरकारला
इशारा देऊ इच्छितो की एआयचे अनेक परिणाम होणार आहेत. एआयचा
महत्वाचा परिणाम काँग्रेस पक्ष आणि यूपीएने उभ्या केलेल्या संपूर्ण भारतीय
‘आयटी’ उद्योगावर होणार आहे. आज माहिती तंत्रज्ञानात आघाडीवर
असलेल्या इन्फोसिससारख्या कंपन्यांना या आव्हानांचा सामना करावा लागणार
आहे. सॉफ्टवेअर इंजिनिअर बनण्याच्या संकल्पनेला आव्हान दिले जाणार आहे.
आपले बरेच सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्स ‘एआय’ द्वारे बदलले जातील. म्हणूनच मला
सांगावेसे वाटते की, आपण एका अशांत आणि धोकादायक जगात जात आहोत.

जेंव्हा तुम्ही धोकादायक जगात पाऊल ठेवता, तेव्हा पहिली गोष्ट समजून घेणे
महत्वाचे आहे, ती म्हणजे एक व्यक्ती म्हणून आणि एक राष्ट्र म्हणून तुमची ताकद
काय आहे? मी सभागृहाला सांगू इच्छितो की आपल्या या महान देशाची मुख्य
ताकद आपली १.४ अब्ज बुद्धिमान, उत्साही, गतिमान, लोकं आहेत; जे
जगातील कोणालाही आव्हान देऊ शकतात. ही केवळ लोकं नसून, ते २१ व्या
शतकात अतिशय मनोरंजक गोष्ट म्हणावी लागेल असा ‘डेटा’ तयार करतात.
त्यामुळे आपल्याकडे पृथ्वीवरील सर्वात डेटा संच आहे, १.४ अब्ज लोकांमुळे
भारतात प्रचंड प्रमाणात डेटा तयार होत आहे आणि हा डेटा हीच आपली संपत्ती
आहे.

आज प्रत्येकजण एआयबद्दल बोलतो, पण एआयबद्दल बोलणे म्हणजे पेट्रोलबद्दल
न बोलता अंतर्गत ज्वलन होत असलेल्या कम्बश्यन इंजिनाबद्दल बोलण्यासारखे
आहे. एआयचे पेट्रोल म्हणजे डेटा आहे. याचा अर्थ असा की, तुमच्याकडे जर
एआय असेल पण डेटा नसेल तर तुमच्याकडे काहीच नाही. पृथ्वीवर डेटाचे दोन
सर्वात मोठे साठे आहेत, ते म्हणजे भारताचा डेटा साठा आणि चीनचा डेटा
साठा. चीनकडेही १.४ अब्ज लोक असून आपली लोकसंख्या त्यांच्यापेक्षा जास्त
आहे. आपण अधिक स्वातंत्र्य देतो, आपण आपल्या लोकांना अधिक गतिमान
गोष्टी करण्याची परवानगी देतो, त्यामुळे आपल्याकडे अधिक मनोरंजन डेटा
आहे.

आपल्याकडे असलेली दुसरी ताकद म्हणजे आपला शेतकरी. आपले शेतकरी
आणि मजूर अन्न पिकवतात. हे अन्न आपल्याला बळ देते आणि डेटा तयार
करण्यास अनुमती देते, त्यातून बुद्धिमत्ता निर्माण होण्यास मदत होते. आम्ही
अन्न सुरक्षेसाठी लढलो. आज मुबलक अन्न आहे. आता तिसरी गोष्ट म्हणजे
आधुनिक देश चालवण्यासाठी आपल्याला उर्जेची अर्थात इंधनाची म्हणजेच
पेट्रोलची गरज असते. या तीन गोष्टींचे अशांत काळात संरक्षण करणे गरजेचे
आहे. आपले लोकं, आपला डेटा, आपला अन्नपुरवठा, आपली अन्न पिकवण्याची
क्षमता आणि आपली ऊर्जा व्यवस्था. आपला अर्थसंकल्प या गोष्टी ओळखतो.
तसेच आपला अर्थसंकल्प हे सुध्दा मान्य करतो की आपण एका धोकादायक अशा
भू-राजकीय संघर्षाच्या काळात जात आहोत.

आज डॉलरचे मूल्य कमी होत आहे, सोने-चांदीचे भाव वाढत आहेत, हे सर्व
माहित असूनही अर्थसंकल्पात मात्र त्याबाबत काहीही नाही. ऊर्जा आणि वित्त
शस्त्रीकरणाबद्दल अर्थसंकल्पात काहीही नाही, तीव्र होत असलेल्या भू-राजकीय
संघर्षांबद्दल आपण काय करणार आहोत? याबद्दल अर्थसंकल्पात काहीही नाही.
यंदाचा अर्थसंकल्प हा नेहमीच्या अर्थसंकल्पांसारखाच आहे. अर्थसंकल्प ही अशी
गोष्ट आहे जी वर्षातून फक्त एकदाच येते. पण यंदाच्या अर्थसंकल्पाला समांतर
अशी एक नवी घटना घडली आहे, ती म्हणजे ‘अमेरिकेसोबतचा करार’ अर्थात
‘युएस डील’. आपण अमेरिकेसोबत एक करार केला आहे. आज अमेरिकेला
महासत्ता राहायचे असेल आणि त्यांच्या डॉलरचे संरक्षण करायचे असेल, तर
त्यांची गुरुकिल्ली ही भारतीय डेटा आहे. दुसरीकडे चीनजवळ १.४ अब्ज
लोकांचा डेटा साठा आहे. तुम्ही युरोपियन डेटा घ्या, आफ्रिकन डेटा घ्या,

Page 4 of 2
अमेरिकन डेटा घ्या आणि तो सर्व एकत्र करा, तरीही तो चीनच्या डेटाशी स्पर्धा
करू शकत नाही.
खरी लढाई येथून सुरू होते. भारत जर वाटाघाटीसाठी टेबलावर गेला, तर
आम्ही टेबलावर आमचे लोक, त्यांचे शहाणपण, त्यांच्या आवडी-निवडी, त्यांची
कल्पनाशक्ती, यांची भीती ठेवतो. २१ व्या शतकात अचानक याला मूल्य प्राप्त
झाले आहे, २० व्या शतकात याला काहीही मूल्य नव्हते. त्यावेळी लोक
म्हणायचे की लोकसंख्या हा एक भार आहे, लोकसंख्या ही आपत्ती आहे. परंतु,
आज तसे नाही! लोकसंख्या ही तुमची सर्वात मोठी मालमत्ता आहे. ही एक
ताकद आहे, पण ती ताकद तेंव्हाच आहे जेव्हा तुम्ही ओळखता की डेटा हा सर्वात
महत्त्वाचा आहे.

‘यूएस डील’ मध्ये काय झाले? हे आपल्यासाठी महत्वाचे आहे. जर
‘इंडिया’आघाडी अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी वाटाघाटी करत असती, तर आम्ही काय
म्हणालो असतो? ते मी तुम्हाला सांगतो. पहिली गोष्ट आम्ही अध्यक्ष ट्रम्प यांना
म्हणालो असतो की या समीकरणातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारतीय
डेटा आहे. तुम्हाला तुमच्या डॉलरचे रक्षण करायचे आहे, तर आम्ही तुमचे मित्र
आहोत. आम्हाला तुमच्या डॉलरचे रक्षण करण्यासाठी तुम्हाला मदत करायची
आहे. तुमच्या डॉलरचे रक्षण करणारी सर्वात मोठी मालमत्ता भारतीय लोकांकडे
आहे. जर तुम्हाला या डेटावर प्रवेश हवा असेल तर तुम्हाला आमच्याशी
बरोबरीच्या नात्याने बोलावे लागेल. काहीही झाले तरी आम्ही आमच्या या
ऊर्जा सुरक्षेचे रक्षण करणार आहोत.

अध्यक्ष ट्रम्प, आम्हाला हे समजते की कृषी मतदार हा तुमचा एक आधार आहे.
तुम्हाला तुमच्या शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्याची गरज आहे, पण आम्ही देखील
आमच्या शेतकऱ्यांचे रक्षण करणार आहोत. मुख्य गोष्ट इंडिया आघाडीच्या
सरकारने ठामपणे सांगितली असती की, ‘डेटा ही आमची ताकद आहे, आपण
त्यावर बोलू. बरोबरीच्या नात्याने बोलू. आमची बरोबरी पाकिस्तानशी व्हायला
नको. आणि जर अध्यक्ष ट्रम्प यांनी ठरवले की पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख
त्यांच्यासोबत नाश्ता करणार आहेत, तर आम्हाला त्याबद्दल काहीतरी बोलावे
लागेल.’

आता जो मोदी सरकारने व्यापारी करार केला आहे, त्यामध्ये २१ व्या शतकात
आपल्याला महासत्ता बनवणार असलेल्या डेटाबाबत त्यांनी खालील गोष्टी

केल्या आहेत: १. आपण आपल्या डिजिटल व्यापार नियमांवरील नियंत्रण सोडून
दिले आहे.

२. 'डेटा लोकलायझेशन' अर्थात माहिती स्थानिक स्तरावर साठवण्याची गरज
नाही, हे मान्य केले आहे.
३. अमेरिकेला मोफत डेटा प्रवाह उपलब्ध करुन दिला आहे.
४. डिजिटल करावर मर्यादा आणली आहे.
५. कोणताही सोर्स कोड (source code) उघड करण्याची गरज नाही अशी
व्यवस्था केली आहे.

आज आपल्या अर्थमंत्री हसत आहेत, त्यांना हसायला आवडते. त्यांनी मोठ्या
टॅक्स कंपन्यांना २० वर्षांची कर सवलत दिली असून टॅरिफ अर्थात सीमा शुल्क हे
सुरुवातीला सरासरी ३ टक्के होते, ते आता १८ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. म्हणजेच
६ पटीने वाढ केली आहे. अमेरिकन आयात ४६ अब्ज डॉलर्सवरून १४६ अब्ज
डॉलर्सपर्यंत वाढणार आहे. आपण वर्षाला १०० अब्ज डॉलर्सची आयात
वाढवणार असताना त्यांची आपल्यासाठी कोणतीही बांधिलकी नाही, आपण
तिथे फक्त मूर्खासारखे उभे आहोत. आपले टॅरिफ ३ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर
गेले आहे आणि त्यांचे १६ टक्क्यांवरून ० वर आले आहे.

मला हे समजते की पलीकडच्या बाजूचे लोक आपल्या डेटाची किंमत जाणतात.
आपल्या पंतप्रधानांना हे माहित नाही असे होणार नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे
कापड उद्योग! मी अलीकडेच गुडगावमधील कारखान्याला भेट दिली. टॅरिफमुळे
आम्ही संपलो असल्याचे ते म्हणाले आहेत. दुसरीकडे अमेरिकेने बांगलादेशचे
टॅरिफ शून्यावर आणले असून आपले टॅरिफ मात्र १८ टक्के आहे! अशा परिस्थितीत
तुम्ही आपल्या कापड उद्योगातील लोकांकडून काय अपेक्षा करता? आपल्या
कापड उद्योगाचा स्पर्धक बांगलादेश असून बांगलादेश अमेरिकन कापूस आयात
करत असेल, तर त्यांच्यावर शून्य टक्के ड्युटी (शुल्क) आहे. अशा प्रकारे आपला
कापड उद्योग संपला आहे.

आता आपण उर्जा सुरक्षेबद्दल बोलू या. डेटासाठी आपल्याला ज्या उर्जा सुरक्षेची
गरज आहे, ती आता संपली आहे. आपण कोणाकडून तेल खरेदी करायचे हे आता
अमेरिका ठरवणार आहे. आता तुम्ही रशिया, इराण, अथवा ज्यांच्याकडून हवे
असेल त्यांच्याकडून तेल खरेदी करू शकत नाही. आपण कुणाकडून तेल खरेदी

Page 6 of 2
करायचे हे आपले पंतप्रधान ठरवणार नाहीत. भारताने त्यांच्या इच्छेविरुद्ध
कोणाकडूनही तेल खरेदी केले, तर ते आपल्याला शिक्षा देतील आणि पुन्हा आपले
टॅरिफ थेट ५० टक्क्यांपर्यंत नेतील.

भारतीय इतिहासात पहिल्यांदाच आमचे शेतकरी आव्हानांचा सामना करत
आहेत. मका, सोयाबीन, लाल ज्वारी, कापूस, या सर्वांसाठी तुम्ही यांत्रिक
अमेरिकन शेतीकरता दार उघडले आहे. आमच्या गरीब शेतकऱ्यांना
चिरडण्यासाठी तुम्ही दार उघडले असून हे लज्जास्पद आहे! यापूर्वी कोणत्याही
पंतप्रधानांनी असे केले नाही आणि मी तुम्हाला सांगतो की, तुमच्यानंतर
कोणताही पंतप्रधान असे करणार नाही. तर आपण एका वादळाचा सामना करत
असल्याचे तुम्ही स्वतः मान्य करत आहात. तुम्ही स्वतःच म्हणता की एका
महासत्तेचे युग संपले आहे, भू-राजकीय संघर्ष तीव्र होत आहेत. असे म्हणत
असताना दुसरीकडे तुम्ही अमेरिकेला आपली वित्त आणि ऊर्जा आपल्याविरुद्ध
शस्त्र म्हणून वापरू दिली आहे. जेंव्हा अमेरिका म्हणते की तुम्ही ठराविक
कोणाकडून तेल खरेदी करू शकत नाही, तेंव्हा याचा अर्थ काय होतो? याचा अर्थ
असा की आपली ऊर्जा शस्त्र म्हणून वापरली गेली आहे. जेंव्हा ते म्हणतात की,
‘आमचे टॅरिफ खाली जातील आणि तुमचे वर जातील,’ तेंव्हा याचा अर्थ असा
होतो की वित्त हे व्यापार शस्त्र म्हणून वापरले गेले आहे.’

एकीकडे तुम्ही आम्हाला भू-राजकीय संघर्ष तीव्र होत असल्याचे आणि ऊर्जा व
वित्ताचे शस्त्रीकरण केले जात असल्याचे सांगत असताना दुसरीकडे ते तुम्ही
स्वतःवर ओढवून घेत आहात. तुम्ही आमच्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत हे होऊ देत
आहात, तुम्ही आमच्या तरुणांच्या बाबतीत हे होऊ देत आहात, तुम्ही आमचा
त्यांच्याकडे डेटा सोपवत आहात. तुम्ही अशी विधाने कशी काय करू शकता?
तुम्ही या सभागृहात येऊन असा निरर्थक संवाद कसा काय करू शकता? तुम्ही
भारत विकला आहे, तुम्हाला भारत विकताना लाज नाही वाटत का? खरं तर,
सामान्य परिस्थितीत पंतप्रधान भारत विकणार नाहीत. त्यांनी भारत का
विकला, कारण ते त्यांचा गळा आवळत आहेत. कारण ते त्यांना चोक लावत
आहेत. त्यांनी त्यांच्या मानेवर पकड घेतली आहे. चोक लावताना दुसऱ्या
व्यक्तीच्या डोळ्यात बघीतले जाते, तेंव्हा त्या डोळयात वेदना दिसत असते.
आपल्या पंतप्रधानांच्या डोळ्यात वेदना दिसत आहे. ते डोळ्याला डोळा मिळवू
शकत नाहीत.

अध्यक्ष महोदय, यात दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत. पहिली म्हणजे एपस्टीन
केस. ३० लाख फाईल्स अजूनही बंद आहेत. दुसरी बाब म्हणजे आपल्या संरक्षण
अर्थसंकल्पाच्या केंद्रस्थानी श्री अदानी यांनी चोक लावला आहे. म्हणून मला श्री
अदानी आणि त्यांच्या विरोधात अमेरिकेत सुरु असलेल्या खटल्याबद्दल बोलायचे
आहे. अदानी हे काही साधे उद्योगपती नाहीत. त्यांची कंपनी काही साधी कंपनी
नाही. अमेरिकेतील खटला हा अदानींना नव्हे तर भारताच्या पंतप्रधानांना लक्ष्य
करण्यासाठी सुरु आहे. तो भाजपच्या वित्तीय नेटवर्कला, भाजपच्या वित्तीय
संरचनेला लक्ष्य करणारा आहे.

अनिल अंबानी नावाचे एक उद्योगपती आहेत. त्यांचे नाव एपस्टीन फाईल्समध्ये
असून ते अजून तुरुंगात का नाहीत? मी खासदार व मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांना
देखील विचारू इच्छितो, की त्यांची एपस्टीनशी कोणी ओळख करून दिली?
अध्यक्ष महोदय, अनिल अंबानी या सभागृहाचे सदस्य नाहीत. पण ते संरक्षण
अर्थसंकल्पात सामील आहेत. एका विशिष्ट उद्योगपतीचे नाव एपस्टीन
फाईल्समध्ये आले आहे आणि तो उद्योगपती तुरुंगात नाही. त्या उद्योगपतीवर
फौजदारी खटला आहे.

अध्यक्ष महोदय, तुम्ही काँग्रेस पक्षाचे माजी सदस्य आहात, आम्हाला माहित
आहे तुमचे आमच्यावर प्रेम आहे. म्हणून आज मी फार आक्रमक होणार नाही.
आज आपल्या संभाषणाच्या ओघात, मी 'एपस्टीन' हे नाव घेणार नाही. मी
'अनिल अंबानी' हे नाव घेणार नाही आणि मी उल्लेखही करणार नाही. पण
माझा मुद्दा असा आहे की जो पर्यंत भारतीय पंतप्रधानांवर कोणाचीही पकड
असेल तो पर्यंत मोदींसह कोणताही भारतीय पंतप्रधान अशा करारावर स्वाक्षरी
करणार नाही.

आपण टॅरिफच्या बाबतीत अमेरिकेपुढे झुकलो आहोत. आपण आपला डेटा
अमेरिकेला सुपूर्द केला असून डिजिटल व्यापार नियमांवरील नियंत्रण सोडून
दिले आहे, डेटा लोकलायझेशन नाही, अमेरिकेला मोफत डेटा प्रवाह, डिजिटल
करावर मर्यादा, सोर्स कोड उघड करणे नाही आणि २० वर्षांची कर सवलत.
भारताकडे असलेली आणि भविष्यात असणारी सर्वात मौल्यवान मालमत्ता सुपूर्द
करण्यात आली आहे. आमचे शेतकरी यांत्रिक विशाल अशा अमेरिकन शेतांच्या
दयेवर सोडून दिले आहेत. आपले कापड उद्योग पुसून टाकले आहेत. आता
बांगलादेश आपला कापड उद्योग पुसून टाकणार आहे, आपली ऊर्जा सुरक्षा सुपूर्द
करण्यात आली आहे. आपण ज्यांच्याकडून तेल खरेदी करू इच्छितो त्यांच्याकडून आता तेल खरेदी करू शकणार नाही. कोणताही भारतीय पंतप्रधान असे करणार
नाही. पण हे झाले आहे. ही पूर्णपणे शरणागती आहे. ही घाऊक शरणागती
असून एक शोकांतिका आहे. ही शरणागती केवळ पंतप्रधानांची नव्हे तर त्यांनी
१.५ अब्ज भारतीयांचे भविष्य सरेंडर केले आहे. कारण अमेरिकेत ज्यावर खटला
सुरु आहे, ती भाजपची वित्तीय रचना त्यांना सुरक्षित ठेवायची आहे.

संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी मला माझ्या आरोपांचे साक्षांकन करण्यास सांगितले
आहे. माझ्याकडे ते इथे लिखित स्वरूपात आहे, मी साक्षांकित करणार आहे. या
संदर्भातील पुरावा अमेरिकेत प्रसिद्ध झालेल्या न्याय विभागाच्या फाईल्समध्ये
आहे. त्यात हरदीप पुरी यांचे नाव आहे, अनिल अंबानींचे नाव आहे. भारत
सरकारने अदानींना समन्स बजावण्यास नकार दिला आहे. माझ्याकडे कागदपत्रे
आहेत. आपण अशांत काळाकडे जात असताना आपले राष्ट्र विकले गेले आहे.
आपला डेटा विकला गेला आहे, शेतकरी विकले गेले आहेत. या अशांत जगात,
आपले सर्व सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्स विकले गेले आहेत, आपले लघू आणि मध्यम
उद्योग विकले गेले आहेत आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आपल्या फौजा आणि
आपली ऊर्जा सुरक्षा विकली गेली आहे.